Wednesday, 16 March 2016

Current Affairs Special Latest GK Updates

Read important Current Affairs Special Latest GK Updates for better competitive exam preparation. 
रियल एस्टेट विधेयक 2015, लोकसभा में पारित हो गया. रियल स्टेट क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और इस क्षेत्र के विनियमन वाले इस महत्वपूर्ण को संसद ने अपनी मंजूरी दी.

 रियल एस्टेट विधेयक संबंधित मुख्य तथ्य:
• रियल एस्टेट बिल/विधेयक के पास होने के बाद अब प्रोपर्टी खरीद-फरोख्त में होने वाले कालेधन पर रोक लगेगी.

• नए बिल के पास होने के बाद अब उपभोक्ताओं को प्रोपर्टी की खरीदने और बेचने पर 70 फीसदी रकम चेक के माध्यम से बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा.
• रियल एस्टेट बिल से बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा.
• कानून बनने के बाद बिल्डर और ग्राहक दोनों ही इसके दायरे में आएंगे.
• रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका था अब इसे लोकसभा ने भी मंजूरी दे दी.

Lok Sabha clears Real Estate Bill as passed by Rajya Sabha

Lok Sabha approved the Real Estate (Regulation and Development) Bill, 2016. The bill seeks to create a set of rights and obligations for both the consumers and developers and encourage both of them to live up to the expectations of each other as per the agreement entered into by both of them.

  • The clarifications by the Minister on different issues are as below:
  • Requirement to deposit 70% of collections
  • The account to be maintained by the promoter is a separate bank account and not an escrow account.
  • Also, the deposit of 70% is for both construction cost and land cost, and if the land cost has already been incurred the promoter can withdraw to that extent
  • Requirement to be met for such withdrawals is provided in the act.
  • This provision has only been provided to ensure that project funds are not diverted and projects are completed on time.

इंटरनेशनल मोनेट्री फंड (आईएमएफ) में भारत का कोटा बढ़ाने के लिए निवेश 

इंटरनेशनल मोनेट्री फंड (आईएमएफ) में भारत का कोटा बढ़ाने के लिए सरकार ने 69,575 करोड़ रुपए का योगदान करने जा रही है। इसके साथ ही भारत आईएमएफ के 10 शीर्ष सदस्‍यों में शामिल हो जाएगा। नए सुधारों की वजह से भारत, ब्राजील, चीन और रूस पहली बार आईएमएफ के सबसे बड़े सदस्‍यों के रूप में शामिल हो जाएंगे।

इन नए सुधारो के बाद IMF में भारत का कोटा 2.4 % से बढ़कर 2.7% हो जाएगा और वोटिंग शेयर 2.34% से 2.6% हो जाएगा |

Government to invest in IMF to increase its quota

The Indian authorities has introduced that it shall make investments INR 69,575 crore (£7.three billion) to extend its funding quota within the International Monetary Fund (IMF), making India one of the ten prime largest members of the IMF. With the implementation of the lengthy-pending quota reforms India, Brazil, China and Russia can be, for the first time, among the 10 largest members of IMF.

With these reforms, which will be effected in the coming days, India’s quota in IMF would rise to 2.7 per cent, from the existing 2.44 per cent. Also, the voting share of India in IMF would increase to 2.6 per cent from 2.34 per cent.

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